ग्रामसभा मंजुरीची आवश्यकता का आहे?
महिला शेतकरी प्रमाणपत्र ही केवळ कागदोपत्री योजना नसून प्रत्यक्षात शेतात आणि शेतीपूरक कामात राबणाऱ्या खऱ्या महिलांना लाभ मिळावा, यासाठी पारदर्शक पद्धत तयार करण्यात आली आहे.
गावामध्ये कोणती महिला प्रत्यक्ष शेती किंवा शेतमजुरी करते, याची स्थानिक गावकऱ्यांना आणि स्थानिक प्रशासनाला अचूक माहिती असते. त्यामुळे बोगस अर्ज रोखण्यासाठी आणि पात्र भगिनींवर अन्याय होऊ नये म्हणून ग्रामसभा किंवा नगरपंचायतीची मंजुरी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
गावपातळीवरील क्षेत्रीय पडताळणी समिती
ऑनलाइन प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करण्यासाठी शासनाने गावपातळीवर त्रिस्तरीय समिती नेमली आहे:
छाननी समितीचे सदस्य:
- ग्रामसेवक (Gram Sevak): ग्रामपंचायत दस्तऐवज आणि स्थानिक रहिवासी नोंदी तपासणी.
- तलाठी (Talathi): शेतजमिनीचा ७/१२ उतारा, ८-अ खाते आणि मालकी हक्काची पडताळणी.
- कृषी सहाय्यक (Krishi Sahayak): शेतीविषयक प्रत्यक्ष कामाचे स्वरूप, पिके आणि शेतीपूरक व्यवसायाची खातरजमा.
ग्रामसभेतील मंजुरीची पायरी-पायरीने प्रक्रिया
- अर्जांची यादी तयार करणे: ऑनलाइन पोर्टलवरून गावनिहाय आलेले सर्व अर्ज ग्रामसेवकांच्या लॉगिनवर उपलब्ध होतात.
- ग्रामसभेचा अजेंडा: ग्रामसभेच्या अजेंड्यावर महिला शेतकरी प्रमाणपत्राच्या अर्जांना मंजुरी देण्याचा विषय समाविष्ट केला जातो.
- ग्रामसभेत वाचन: ग्रामसभेमध्ये सर्व उपस्थित ग्रामस्थांसमोर अर्जदार महिलांची नावे व शेती तपशील वाचून दाखवले जातात.
- ठराव संमत करणे: ग्रामसभेने मान्यता दिल्यानंतर यादीच्या मंजुरीचा अधिकृत ग्रामसभा ठराव (Resolution Number) नोंदवला जातो.
- पोर्टलवर ठराव अपलोड: ग्रामसेवक किंवा कृषी सहाय्यक ग्रामसभेचा ठराव क्रमांक आणि स्वाक्षरीकृत यादी महाकृषी पोर्टलवर अपलोड करतात.
नगरपरिषद व नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रक्रिया
शहरी किंवा निमशहरी (Semi-Urban) भागात राहणाऱ्या ज्या महिला शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसाय करतात, त्यांच्यासाठी ग्रामसभेऐवजी नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत अशीच पडताळणी करून मंजुरी दिली जाते.
मंजुरीसाठी किती वेळ लागतो?
शासनाच्या सेवा हमी कायद्यानुसार (Right to Public Services Act), अर्ज सादर केल्यानंतर साधारणपणे १५ ते ३० दिवसांच्या आत ही स्थानिक प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रमाणपत्र जारी केले जाणे अपेक्षित आहे. जर ग्रामसभा दूरच्या तारखेला असेल, तर विशेष ग्रामसभा किंवा मासिक सभेतही या विषयाला मंजुरी दिली जाऊ शकते.